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Versand der Rechnung an den Bund und die Länder
Angebot erstellen in Invoice-Portal
Ab 01.01.2025 ist der Empfang von E-Rechnungen verpflichtend.
Elektronische Rechnung ab 2025
Pflicht zu elektronische Rechnung für Unternehmen (B2B)
Wachstumschancengesetz beschlossen
Wachstumschancengesetz
Invoice-Portal auf E-Rechnungs-Gipfel 2022 in Berlin
Peppol Message Response – ACK, MLR, BLR
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